Friday, March 1, 2024
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“वक्फ के दावे वाली 123 संपत्तियां केंद्र की, जब्ती का सवाल ही नहीं”

संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 संपत्तियों पर साफ किया है कि वह भारत सरकार की हैं इसलिए उनके जब्ती का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उनका स्वामित्व पहले से ही भारत सरकार के पास है। इसमें से 61 भूमि और विकास कार्यालय व 62 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हैं।

एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि इन 123 संपत्तियों में से 61 मस्जिदों में हैं, बाकी में कब्रिस्तान, दरगाह और मजार जैसी संरचनाएं शामिल हैं। डी-नोटिफाइड वक्फ संपत्तियों के विषय पर दो सदस्यीय समिति के समक्ष दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति नहीं की गई है।

सवाल के जवाब में कहा है कि भारत सरकार विचाराधीन सभी 123 संपत्तियों का निरीक्षण करना चाहती है। हालांकि वास्तविक निरीक्षण की प्रक्रिया अभी शुरू होनी है। अन्य प्रयोजनों के लिए इन संपत्तियों के आवंटन की कोई योजना अभी शुरू नहीं की गई है।

बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है और 15 मार्च को उनकी सुनवाई है। जानकार बताते हैं कि 80 के दशक में कांग्रेस सरकार के समय दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक रूपए वार्षिक दर के पट्टे पर यह संपत्तियां दी गई थीं। तभी विश्व हिन्दू परिषद ने स्टे ले लिया और वह 30 साल तक चला।जानकार बताते हैं कि अगर यह संपत्तियां तभी मुसलमानों को लौटा दी जाती तो यह नहीं होता।

यूपीए सरकार के आखिरी दौरा में अधिसूचना जारी दी। पूरे मामले पर वक्फ बोर्ड दावा करता रहा है कि ये संपत्तियां कहीं नहीं जाने वाली। जबकि विहिप नेता आलेाक कुमार ने कहा, लगभग 40 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हमने लगभग 20 हजार करोड़ मूल्य की 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे में जाने से बचाया है।

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