Wednesday, February 21, 2024
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21 मार्च को केजरीवाल सरकार पेश करेगी दिल्ली का बजट, पुरानी के साथ नई योजनाएं भी होंगी शामिल

विशेष संवाददाता

नई दिल्‍ली। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद हर साल बजट बढ़ाने की अपनी परंपरा को केजरीवाल सरकार इस बार भी जारी रखेगी। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो दिल्ली सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में पिछले साल की तुलना में पांच फीसदी तक का इजाफा करेगी।

 दिल्ली सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के लिए तारीखें तय कर दी हैं। 17 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और 21 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण और आउटकम बजट भी पेश होगा। हालांकि, पिछले साल के मुकाबले इस साल दिल्ली सरकार एक हफ्ते पहले ही बजट पेश करने जा रही है। पिछले साल 26 मार्च को बजट पेश किया गया था। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा पेश किया जाने वाला यह लगातार नौवां बजट होगा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा, जब मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री के रूप में दिल्ली का बजट पेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनकी जगह सरकार के अन्य मंत्री बजट पेश करेंगे।

बजट की बैठकों में शामिल रहे गहलोत

आबकारी नीति मामले में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सरकार के तीसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालयों का प्रभार सौंप है। ऐसे में कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया को गिरफ्तारी की भनक पहले ही लग गई थी और इस बात का पूरा अंदेशा था कि बजट भले ही वह तैयार कर रहे हों, लेकिन शायद उसे पेश नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी गिरफ्तारी से पहले बजट की तैयारियों को लेकर हुई दो-तीन महत्वपूर्ण बैठकों में कैलाश गहलोत भी शामिल रहे। चूंकि गहलोत के पास राजस्व और प्लानिंग जैसे दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं, जिनकी बजट में काफी अहमियत रहती है। इस लिहाज से पहले भी बजट तैयार करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। मगर अब 21 मार्च को गहलोत पहली बार वित्त मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार का बजट पेश भी करेंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता है ज़ोर
दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से अपने बजट को किसी न किसी थीम पर केंद्रित रखती आई है, जो उन क्षेत्रों के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हैं। अभी तक शिक्षा देशभक्ति, रोजगार जैसे मुद्दों पर बजट पेश कर चुकी दिल्ली सरकार इस साल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट को केंद्र में रखकर बजट पेश कर सकती है, ताकि दिल्ली के विकास को गति दी जा सके। इससे नए रोजगार भी पैदा होंगे। इसके तहत नई सड़कों, फ्लाईओवरों और अन्य आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। पानी पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रहने की संभावना है, लेकिन बिजली के मामले में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। बिजली सब्सिडी जारी रखने के इच्छुक लोगों से पहले ही फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस पहले की तरह कायम रहेगा।

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