Saturday, March 2, 2024
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शुद्ध जल देने की जगह दूषित जल दे रही है केजरीवाल सरकार,  71000 करोड़ का कर्जदार हो गया दिल्ली जल बोर्ड- चौ0 अनिल कुमार

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 8 वर्षों के शासन में यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार की भेट चढ़ा दिए और यमुना में प्रदूषण हर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 वर्षों में यमुना सफाई पर 6800 करोड़ खर्च करने का दावा किया है परंतु यमुना का प्रदूषित होता काला पानी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर रहा है। केजरीवाल राज में दिल्ली वाले जीते जी काले पानी की सजा भोगने को मजबूर है।

प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा हर घर नल से जल देने वायदा किया गया पूरी तरह से दिल्लीवासियों के साथ धोखा साबित हुआ है। दिल्ली सरकार दिल्ली में जिन गुने चुने घरों में नल से पानी दे रही है वहां दूषित पानी आ रहा है। मौसम में बदलाव की आहट से ही झुग्गी झौपड़ी व दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट से लोग परेशान हो रहे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पर 71000 करोड़ का कर्जा है, जो केजरीवाल के शासन में हुए भ्रष्टाचार के कारण वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है, जबकि कांग्रेस शासन में दिल्ली जल बोर्ड मुनाफा कमाने वाली संस्था थी। यमुना में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से झाग बढ़ता जा रहा है।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि यह जांच का विषय है कि 8 साल के शासन में केजरीवाल सरकार यमुना से अमोनिया को ट्रीट करने के लिए 6 अमोनिया ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक नही बना पाई और यमुना में दूषित पानी न डले उसके लिए आवश्यक 22 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यां नही लगा पाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए 71000 करोड़ के घाटे के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जिसकी जांच होनी चाहिए। यही नही दिल्ली में जरा सी बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर जाता है, सड़कें नीचे धंस जाती है, जहां अभी पिछले दिनों एक चलती बस सड़क धंसने के कारण नीचे धंस गई थी, यह केजरीवाल सरकार की नाकामी है।

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि कोर्ट द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बेल एक बार फिर रिजेक्ट करने बाद साबित हो गया है वे उन्हें सजा होगी क्योंकि उनके खिलाफ शराब नीति में भ्रष्टाचार, मनी लॉडिं्रग, सबूत मिटाने सहित कई अन्य मामलों में सीबीआई और ई.डी. द्वारा जांच चल रही है। 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का निर्णय कोर्ट ने लिया जबकि उनकी अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने शराब नीति लागू करने में हुए भ्रष्टाचार के जो सबूत उपराज्यपाल और सीबीआई को दिए थे, उनके अनुसार मनीष सिसोदिया को सजा होनी तय है, इंतजार करें क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है।

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