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झुग्गीवालों को बसाया जाए सरकारी फ्लैटों में : बिधूड़ी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि निजामुद्दीन इलाके में झुग्गियां तोड़ने के मामले में आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। ये झुग्गियां हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने न तो इन झुग्गियों को बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास किया और न ही पिछले नौ साल के दौरान उजाड़े गए झुग्गीवालों को बसाने के लिए कोई योजना बनाई। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में लगभग 50 हजार फ्लैट झुग्गीवासियों के लिए बनकर तैयार खड़े हैं लेकिन केजरीवाल सरकार इनमें झुग्गीवालों को नहीं बसा पाई जबकि इसके लिए कोर्ट से भी इन्हें फटकार पड़ चुकी है। पिछले नौ साल में ये फ्लैट खंडहर होते जा रहे हैं। इनमें कोई भी नागरिक सुविधा दिल्ली सरकार मुहैया नहीं करा पाई जिनमें बिजली-पानी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये फ्लैट केंद्र सरकार के फंड से बने हैं। केंद्र सरकार ने न केवल इन फ्लैटों के लिए जमीन दी है बल्कि इनके निर्माण का आधा खर्चा भी दिया है लेकिन केजरीवाल सरकार इन फ्लैटों को गरीबों को देने भर की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। दिल्ली सरकार इन्हें अलॉट करना तो दूर, इनका रखरखाव भी नहीं कर पाई जिससे उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। बिधूड़ी ने कहा कि निजामुद्दीन इलाके के झुग्गीवालों को ही नहीं बल्कि उन सभी झुग्गीवालों को भी बसाया जाना चाहिए जिनकी झुग्गियां पिछले नौ सालों में तोड़ी गई है। इन झुग्गीवालों को पुनर्वासित करना राज्य सरकार का काम है लेकिन राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय आरोप-प्रत्यारोप में जुटी हुई है। सरकार तुरंत योजना को मंजूरी दे जिसमें पिछले नौ सालों से बेघर हुए झुग्गीवालों को इन फ्लैटों में बसाया जाए। दिल्ली सरकार की अनदेखी और लापरवाही के कारण गरीबों के लिए बनी आवास योजना अपना उद्देश्य ही खोती जा रही है। ड्यूसिब से इन फ्लैटों की मरम्मत कराई जाए और तमाम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर यहां गरीबों को बसाया जाए।

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