Sunday, February 25, 2024
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अब दिल्ली के किसी भी ग्रामीण रिहायशी इलाके से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी एमसीडी : महापौर

नई दिल्ली। दिल्ली के ग्रामीण रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली नगर निगम महापौर डॉ. शैली ओबरॉय ने शनिवार को घोषणा की है कि एमसीडी अब दिल्ली के किसी भी ग्रामीण रिहायशी इलाके से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी। प्रैसवार्ता में शनिवार को महापौर डॉ. शैली ने बताया कि एमसीडी में भाजपा के 15 सालों के शासनकाल में हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर जनता को खूब परेशान किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश अनुसार कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से चर्चा की। इसके बाद कल हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर टैक्स ना वसूलने का निर्देश दिया। एमसीडी के सभी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्रों से हाउस टैक्स पहले की तरह ही वसूला जाएगा। उधर डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी ने हाउस टैक्स ना वसूलने का फैसला लिया है। महापौर डॉ. शैली ओबरॉय ने कहा कि भाजपा पिछले 15 सालों तक दिल्ली नगर निगम में रही। और इस दौरान दिल्ली के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी मकानों को हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर वहां की जनता को परेशान किया जाता था।उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही इन ग्रामीण इलाकों के प्रधानों से हमारी चर्चा हुई और कल ही हाउस टैक्स के सभी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार दिल्ली में जितने भी ग्रामीण और रिहायशी इलाके हैं, अब एमसीडी वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूलेगी और ना नोटिस भेजेगी। एमसीडी के जितने भी अधिसूचित कमर्शियल क्षेत्र हैं, वहां से संपत्ति कर पहले की तरह ही वसूला जाएगा। उपमहापौर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में जहां भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वह लाल डोरा हो या एक्सटेंडेड लाल डोरा हो, वहां से हाउस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हाउस टैक्स विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इसका फैसला लिया गया।प्रैसवार्ता में मौजूद 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर के साथ हमारी बैठक हुई। उसमें उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा। एमसीडी द्वारा अधिसूचित 2138 सड़के हैं, वहां कमर्शियल पर टैक्स दिया जाएगा लेकिन अगर कोई गांव वाला छोटा-मोटा रोजगार कर रहा है, तो उससे हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमने पीरागढ़ी की पंचायत में भी यह फैसला लिया था। हमें खुशी है कि हमारी बात सुनी गई। उम्मीद करते हैं कि हमारे और जो भी मुद्दे हैं उस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई हो। इस अवसर पर प्रधान चौधरी नरेश, प्रधान सुरेश, प्रधान विजेंद्र पहलवान, प्रधान आजाद शौकीन मौजूद रहे।

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