Monday, February 26, 2024
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बेरोजगार महिलाओं को ई-रिक्शा देगी उत्तर प्रदेश सरकार

नोएडा। उत्तर प्रदेश की सरकार हर रोज कोई न कोई बड़ी योजना घोषित कर रही है। सरकार ने एक और नई घोषणा कर दी है। इस घोषणा के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बेरोजगार महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए फ्री में ई-रिक्शा खरीदकर दी जाएगी। ई-रिक्शा चलाकर उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बन सकेंगी। यही नहीं ई-रिक्शा चलाकर बेरोजगार महिलाएं खूब पैसा कमा कर मालामाल हो सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 20 हजार महिलाओं को ई-रिक्शा देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि प्रदेश के हर जिले से 250 बेरोजगार माता-बहनों (महिलाओं) का चयन करके उन्हें ई-रिक्शा प्रदान की जाए। ई-रिक्शा देने से पहले उत्तर प्रदेश की सभी चयनित 20 हजार महिलाओं को ड्राईविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनके ड्राईविंग लाईसेंस बनवाए जाएंगे। उसके बाद उन्हें बेहद सस्ती ब्याज दरों पर बैंक से लोन दिलवाकर ई-रिक्शा खरीदकर भेंट की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म तथा लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने यह घोषण की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियों के लिए खास योजना शुरू की गयी है। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि स्व-रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम (कुल 60 दिवसीय ई-रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम) के तहत हर जिले में 250 कामकाजी उद्यमी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ई-रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत प्रदेश में लगभग 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षित महिलाओं को ई-ऑटो रिक्शा हेतु आरटीओ कार्यालय से समन्वय स्थापित कर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में सहायता भी प्रदान की जाएगी। लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि प्रशिक्षित महिलाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के तहत प्रदेश के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको से न्यूनतम दरों पर ऋण/लोन उपलब्ध कराने की सुविधा दी जायेगी। देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक वृहद स्तर पर महिलाओं को सबल, सुरक्षित एवं सशक्त (आत्मनिर्भर) बनाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है।

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