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केजरीवाल सरकार ने ठुकराई केंद्र की जेल बनाने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बवाना में किसानों के लिए जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं। दिल्ली के गृहमंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है कि वह किसानों के प्रदर्शन के साथ है और उनके लिए अस्थाई जेल बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। गहलोत ने अपने खत में लिखा, किसानों की मांग जायज है। दूसरी बात ये कि संविधान के अनुसार हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। इसीलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत होगा। कैलाश गहलोत ने आगे लिखा, केंद्र को तो किसानों को बातचीत का न्योता देना चाहिए और समस्या का उचित समाधान निकालना चाहिए। भारत के किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ ऐसा सलूक करना और उन्हें गिरफ्तार करना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। हम केंद्र के इस फैसले के भागीदार नहीं बन सकते।

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